(१) देहायको परामर्श सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ:-

(क) बीस लाख रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, (ख) एक करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(ग) पाँच करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(घ) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विभागीय प्रमुख।

(२) कुनै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिम परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक अंग वा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालयका सचिव वा प्रशासकिय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको लागि गरिने खरिदको जतिसुकै रकमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।